माँ बाप जाने कितने सपने संजोये और कितने अरमानो के साथ अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसे बड़ा अफसर बनाने के लिए अपने से सकड़ों हज़ारो मील दूर भेजते हैं वो बच्चा अपना भरा पूरा आंगन छोड़ कर दिल्ली जैसे शहर मे आकर 10×10 फुट के कमरे का 12-15 हज़ार किराया भरते हैं, जहां मकान मालिकों का कार्टेल किराया बढ़ाए रखता है और फिर चाहे वहां पढ़ते रूम पर बैठकर ऑनलाइन वीडियो से ही हैं.. जिनके बच्चे आईएएस बनने आए थे वो आज लाश बन गए.. उन माता पिता का दर्द ये नेता क्या समझेंगे .. दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की.. एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास.. दिल्ली को पेरिस और वेनिस ना जाने क्या क्या बना देने का वादा इनका, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे फर्जी आर्टिकल के जरिए क्रेडिट सारा इनका लेकिन जब आम आदमी के बच्चे मर गए...तो जिम्मेदारी इनकी नहीं है। राहुल गांधी मुश्किल से एक ट्वीट कर पाए लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार या नेताओं से एक सवाल नहीं पूछ पाए.. अभी यही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हो जाती तो इंडी और उनकी चिंदी मीडिया दोनों छाती पीट लेते.. और कितने उदाहरण चाहिए आपको ये समझने के लिए कि इनके लिए किसी की मौत, किसी के साथ हुआ बलात्कार, किसी के साथ हुई दुर्घटना तब तक मायने नहीं रखती जब तक ये इन नेताओं के काम ना आ सके। दो दिन बाद सब भूल जाएंगे.. केजरीवाल जी जेल से दिल्ली वालों का बेटा होने का सर्टिफिकेट खुद को दे देंगे... प्रेस कॉंफ़्रेंस मिनिस्टर फिर से मीडिया के सामने टेढ़ा मुँह बना कर पल्ला झाड़ देगी, उनकी चिंता आपका बच्चा नही केजरीवाल की शुगर है.. दिल्ली वाले तो फिर से फ्री पानी, फ्री बिजली के चक्कर में फिर उनकी सरकार बना देंगे.. सब फ्री फ्री में मस्त हो जाएंगे लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो ना लौटने वाले... ऐसे ही कितने बच्चे ऐसी ही हालत में पढ़ने को मजबूर हैं.. दिल्ली की सरकार कुछ नहीं करती तो दिल्ली के एलजी ही करें, वो क्यों नहीं कुछ करते.. अगर सरकार निकम्मी है तो कोई तो कुछ करे.. सरकारें आएंगी जाएंगी.. जिनका बच्चा चला गया वो आएगा क्या..? इसे आपदा भी तो नही कह सकते, कुछ ही दिन पहले दिल्ली की मेयर ने छाती ठोक कर कहा था की हज़ारो मेट्रिक टन स्लिट निकाल दी है, दिल्ली वाले मॉनसून एंजॉय करेंगे.. लेकिन दिल्ली वालों के भाग्य मे तो रोना ही लिखा है, आरोप प्रत्यारोप के चलते कहीं किसी विभाग में लोग नहीं हैं, साधन नहीं है, शिकायत के बाद भी तीन घंटे तक कोई नहीं आया..इसीलिए नहीं आया होगा कि सूचना मिलने पर रिएक्ट करने की व्यवस्था और लोग नहीं होंगे.. बैसेमेंट् अवैध है तो भी विभाग को पता तो है किंतु एक दो को निलंबित कर दिया जाएगा उससे क्या होगा.. जिसका काम लाइसेंस देना है, निरीक्षण करना है, पूछ लीजिए दिल्ली या कहीं के लोगों से, बिना घूस के काम नहीं होता.. देश ने केवल फ़र्ज़ी बहस में एक दशक गुज़ार दिया.. किसी भी शहर का यही हाल है.. यह नागरिक को भी पता है कि उसके जीवन की क्या हालत है। करंट लग गया, छात्र की मौत हो गई। नाला भर गया तो छात्र मर गए। क्या बीत रही होगी परिवारों पर.. आप आवाज़ भी नही उठा सकते, आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक फ़र्ज़ी केस न हो,अस्पताल की नौबत न आए। जाँच होगी तो क्या हो जाएगा? ये हुआ कैसे? इसी का जवाब मिलने में मुख्यमंत्री बनाम एलजी होता रहेगा। इस मामले में भी किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं होगी। कोचिंग सेंटर में पहली बार दुर्घटना नहीं हुई है.. और आगे भी होती रहेंगी.. किंतु चिंता का विषय ये नही केजरीवाल की शुगर है...
